अनूप कुमार भटनागर।।
टू जी स्पेक्ट्रम कांड के बाद कोयला कांड में बुरी तरह घिरीमनमोहन सिंह सरकार जनता का ध्यान बांटने के लिए अबपदोन्नति में आरक्षण के मुद्दे का सहारा लेने की तैयारी में है।मनमोहन सिंह सरकार के नीतिकारों और सलाहकारों ने अगलेसाल दस राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव और फिर2014 में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर राजनीति की बिसातबिछाने की कवायद शुरू कर दी है। इस राजनीतिक कवायद मेंसुप्रीम कोर्ट की 1992 और 2006 व्यवस्थाएं बाधक बन रहीहैं। पदोन्नति में आरक्षण के लिए संविधान में संशोधन करने कीदिशा में कोई भी कदम बढाने से पहले सरकार को यह भली भांति समझना होगा कि उसके इस कदम की न्यायिकसमीक्षा होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीते अप्रैल में उत्तर प्रदेश की तत्कालीन मायावती सरकार द्वारा अनुसूचित जातिऔर अनुसूचित जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण देने के निर्णय को असंवैधानिक करार दिया था।
बीएसपी का गेम
सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की मुख्य वजह यह थी कि राज्य सरकार इन वर्गो के कर्मचारियों को पदोन्नति मेंआरक्षण देने के निर्णय के समर्थन में जाति आधारित आंकडे़ पेश नहीं कर सकी थी। न्यायालय की इस व्यवस्था केबाद बहुजन समाज पार्टी ने इसे राजनीतिक मुद्दा बनाया। राज्यसभा में पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने इसे जोर -शोर से उठाकर भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी यूपीए सरकार और उसके घटक दलों को इसका फायदा लेने के लिएप्रेरित किया। सरकार ने भी सोचा कि विवादों से लोगों का ध्यान बंटाने के लिए इससे अच्छा अवसर नहींमिलेगा। सीएजी की ताजा रिपोर्ट के कारण संकट में घिरी सरकार ने इस गतिरोध को दूर करने के लिए सर्वदलीयबैठक बुलाने की बजाए पदोन्नति में आरक्षण के सवाल पर ऐसी बैठक बुलाने में पूरी तत्परता दिखाई। बैठक मेंप्रधानमंत्री ने इस सवाल पर सैद्धांतिक सहमति व्यक्त की लेकिन समाजवादी पार्टी सहित कई दलों की आपत्ति केकारण इस पर आम सहमति नहीं बन पाई।
इंदिरा साहनी केस
यह सिलसिला और आगे बढ़े , इससे पहले हमें 19 अक्टूबर 2006 को एम नागराज प्रकरण में भारत केतत्कालीन मुख्य न्यायाधीश वाईएस सभरवाल की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ की व्यवस्था को ध्यान में रखनाहोगा। इस पीठ के बाकी दोनों सदस्य भी बाद मेंदेश के मुख्य न्यायाधीश बने। न्यायमूर्ति के जी बालाकृष्णन अबराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं जबकि न्यायमूर्ति एसएच कपाडिया देश के वर्तमान मुख्य न्यायाधीशहैं। संविधान पीठ की राय थी कि यह व्यवस्था संविधान के बुनियादी ढांचे और इसके अनुच्छेद 16 में प्रदत्त समताके अधिकार के अनुरूप नहीं है। न्यायालय ने इस निर्णय में अन्य पिछडे़ वर्गो के लिए आरक्षण देने के सरकार केनिर्णय से जुडे़ बहुचर्चित इंदिरा साहनी मामले में 16 नवंबर ,1992 को सुनाये गए फैसले को अपना आधारबनाया। इस निर्णय में व्यवस्था दी गई थी कि संविधान के अनुच्छेद 16 (4) के तहत नौकरी की शुरुआत मेंआरक्षण दिया जा सकता है लेकिन पदोन्नति के मामले में इसका विस्तार नहीं किया जा सकता। इस निर्णय सेपहले पदोन्नति में भी आरक्षण की व्यवस्था थी।
1992 के इस निर्णय से अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था प्रभावितहो रही थी , इसलिए सरकार ने इन वर्गो के लिए यह सुविधा बनाए रखने के इरादे से 77 वां संविधान संशोधनकरके अनुच्छेद 16 में एक नया प्रावधानअनुच्छेद 16 (4-क ) जोड़ा , जिसका अभिप्राय पिछडे़पन और अपर्याप्तप्रतिनिधित्व वाली अनुसूचित जाति और जनजातियों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ देना था। यह नयाप्रावधान जून 1995 से प्रभावी हुआ था। लेकिन वीरपाल सिंह और अजित सिंह के प्रकरण में न्यायालय कीव्यवस्थाओं की वजह से सरकार को एक बार फिर 2001 में 85 वां संविधान संशोधन करके अनुच्छेद 16 (4- क )में पुन : संशोधन करना पड़ा। नागराज के मामले में संविधान पीठ के निर्णय में आरक्षण की सीमा 50 फीसदीतक सीमित रखने , इन वर्गो में संपन्न तबके की अवधारणा और पिछडे़पन तथा अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जैसेबाध्यकारी कारणों की संवैधानिक अनिवार्यता को दोहराया गया था। न्यायालय का मत था कि इसके बगैरसंविधान के अनुच्छेद 16 में प्रदत्त समान अवसर का ढांचा ही चरमरा जाएगा।
संविधान पीठ ने यह भी कहा था कि पदोन्नति के मामले में राज्य अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण व्यवस्था करने के लिए बाध्य नहीं है। इसके बावजूद यदि कोई राज्य अपने विवेकाधिकार का इस्तेमालकर पदोन्नति के मामले में ऐसी व्यवस्था करना चाहते हैं तो उन्हे ऐसे वर्ग के पिछडे़पन और नौकरी में अपर्याप्तप्रतिनिधित्व के आंकडे़ एकत्र करने होंगे। लेकिन ऐसा करते समय भी राज्य को यह सुनिश्चित करना होगा कि 50फीसदी की सीमा या संपन्न तबके के सिद्धांत का पालन हो और अनिश्चितकाल के लिए आरक्षण का विस्तार नकिया जाए। न्यायपालिका की इतनी स्पष्ट राय के बावजूद सरकार तथा चुनिंदा राजनीतिक दल एससी - एसटीके नाम पर राजनीति की रोटियां सेंकने को आतुर हैं और वे एक और संविधान संशोधन की कवायद शुरू करानेजा रहे हैं।
वाहनवती की सलाह
अटार्नी जनरल गुलाम वाहनवती ने कानून मंत्रालय को भेजी गई अपनी सलाह में केंद्र सरकार से कहा है किपदोन्नति में आरक्षण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट के पिछले निर्णयों केआलोक में बहुत सोच समझ कर कदमउठाने की आवश्यकता है क्योंकि इसके कानून का रूप लेते ही इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी जा सकती है।वाहनवती का सुझाव है कि नागराज प्रकरण में आई न्यायिक व्यवस्था के मद्देेनजर संविधान के अनुच्छेद 16 केसाथ ही अनुसूचित जाति और जनजातियांे की सूची से संबंधित अनुच्छेद 341 और 342 में भी संशोधन करनापड़ सकता है। अटार्नी जनरल ने सरकार को आगाह किया है कि यदि इन संशोधनों की संवैधानिकता को भीन्यायालय में चुनौती दी गई तो इसके नतीजों के बारे में कोई कयास लगाना नामुमकिन होगा। क्या हम उम्मीदकरें कि इन जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार तात्कालिक राजनीतिक लाभ के लिए जल्दबाजी में कोईकदम नहीं उठाएगी ?
